कार्यक्रम तालिका
अहिले प्रसारणमा
हाम्रो पहुँच हालखवर
यस पछिको कार्यक्रम
विज्ञापन र सुचना
 
हाम्रो पहुँच हालखवर 6:30 pm-7:00 pm
विज्ञापन र सुचना 7:00 pm-7:10 pm
जिवन डायरी 7:10 pm-7:30 pm
साझा खवर 7:30 pm-8:00 pm
 
 
#
रकम व्यवस्थापन भन्दै खाना पकाउने ग्यास कटौती »

काठमाडौं, माघ ७  - आयल निगमले बक्यौता तिर्न नसकेको भन्दै खाना पकाउने ग्यास आपूर्ति कटौती गर्न थालेको छ। बक्यौता तिर्न नसक्दा अन्य पेट्रोलियम पदार्थ कटौती गरे पनि ग्यास कटौती नगर्न इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई आग्रह गर्दै आएको थियो। 
अहिले निगम व्यवस्थापनले भने अन्य पेट्रोलियम पदार्थ कटौती नगरी ग्यास नै कटौती गर्न थालेको छ। स्रोतका अनुसार जनवरीदेखि ४ सय टनभन्दा बढी क्षमताका बोटलिङ प्लान्टको कोटा कटौती गरिएको छ। कटौतीपछि अर्को महिनादेखि ग्यास आपूर्तिमा समस्या हुनेछ। 
'रकम व्यवस्थापन गर्न ग्यास आपूर्ति कम गर्न कोटा कटौती गरेका हौं,' निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले नागरिकसँग भने, 'यो कटौतीले बजारमा ठूलो प्रभाव पार्दैन र अभाव पनि हुँदैन।' 
निगमका अनुसार डिसेम्बरमा १८ हजार ६ सय ६ टन ग्यास आएकाले अभाव हुँदैन। निगमले आइओसीलाई झन्डै १ अर्ब २० करोड रुपैयाँमात्र तिर्न बाँकी छ। तर, ग्यास उद्योगीका अनुसार जाडोमा ग्यासको माग बढी हुने भएकाले जनवरीमा कोटा कटौती हुनेबित्तिकै बजारमा अभाव सुरु हुन्छ। 
सम्बद्ध एक अधिकारीले खाना पकाउने ग्यासमा समेत व्यवस्थापनबाट खेलाँची भइरहेको छ। 'अहिले रकम व्यवस्थापन भनेर ग्यास कोटा कटौती हुँदा फेरि खाना पकाउन नपाएर जनता सडकमा आउने सम्भावना हुन्छ। निगम इतिहासमै नभएको काम अहिले भएको छ,' उनले भने, 'निगम व्यवस्थापन हेर्ने उच्च निकायको हेलचेक्रयाइँले उपभोक्तालाई सडकमा आउने परिस्थिति निर्माण गर्न खोजिएको छ।' 
विगतमा आइओसीले ग्यास कटौती गर्दा पनि निगमले खाना पकाउने इन्धन कटौती नगर्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएको थियो। स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म २४ ग्यास बोटलिङ प्लान्टको कोटा कटौती भएको छ। सुरुवातमा दुईथरी सिलिन्डर बनाउन असहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै निगमले तीन बोटलिङ प्लान्टको कोटा कटौती गरेको थियो। निगमले मौखिक जानकारी पनि नदिई कोटा कटौती गरेपछि उद्योगीले विरोध जनाएका थिए। विरोधपछि निगमले रकम व्यवस्थापन गर्न भन्दै कोटा कटौती गरेको जनाएको थियो। 
निगमको अर्को निर्देशन
निगमले दुईथरी सिलिन्डर बनाउन फेरि ग्यास उद्योगीलाई निर्देशन दिएको छ। निगमले मंगलबार पत्र पठाएर सरकारले नै कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको दुईथरी सिलिन्डरलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अटेर गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। ग्यास उद्योग संघको हालै भएको भेलाले दुईथरी सिलिन्डर बनाउनुनपर्ने जिकिर गरेपछि पत्र पठाइएको अग्रवालले बताए।
'सरकारले गरेको निर्णय मान्दैनांै भन्न पाइँदैन। त्यसैले दुईथरी सिलिन्डर कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिँदै पत्र पठाएका हौं,' उनले भने, 'राज्यको निर्णय मिल्दैन भनेर अवज्ञा गर्न मिल्दैन।' 
सरकारले ग्यासमा हुँदै आएको नोक्सानी कम गर्न घरायसी र व्यावसायिक दुईथरी सिलिन्डर बनाउन तयारी गरेको थियो। घरायसीलाई अहिलेकै रातो र व्यावसायिकलाई निलो सिलिन्डर बनाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार ग्यास उद्योगीलाई निलो सिलिन्डर बनाउन समयसीमा दिएको थियो। 
ग्यास उद्योगी आफैंले मागेको समयसीमा समेत अवज्ञा गर्दै आएका छन्। ग्यास उद्योगीले नगदमा अनुदान दिए दुईथरी सिलिन्डर आवश्यक नपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन्। तर, सरकारले भने एकैथरी सिलिन्डरले ग्यासमा कालोबजारी हुने र अनुगमन गर्न पनि समस्या हुने भन्दै दुईथरी बनाउनुपर्ने तर्क राखेको छ।